﻿  ﻿ मानवाधिकाराणां कृते संयुक्त-राष्ट्र-उच्चायुक्तः सर्वेषामपि कृते सर्वे मानवाधिकाराः 
  मानवाधिकाराणां जागत-अभिघोषणायाः पंचाशत्तमा वर्षपूर्तिः। 
  1948-1998 
  मानवाधिकाराणां जागत-अभिघोषणा 
  {अन्य-भाषा-रूपान्तराणि सामग्र्यश्च} 
  एतच्छताब्दस्य अष्टचत्वारिंशत्तमे वर्षे डिसेम्बर-मासे अभ्युपगतः अभिघोषितश्च, महासभायाः 217 -अ- {3}- इत्याख्यः प्रस्तावः। 
  प्रस्तावना 
  यत्र जगति शान्ति-न्याय-स्वातन्त्र्याणां आधारः मानव-परिवारस्य सर्वेषामपि सदस्यानां साम्यानां अखण्डितानाञ्च अधिकाराणां, पारम्परिक-गौरवस्य चाभिज्ञाने स्यात्, यत्र मानवाधिकाराणां अवमानेन अनादरेण च कार्याणि दुर्दान्तरूपेण परिणमितानि, यैः मानवीय-चेतना विक्षोभिता, अपि च, सामान्य-जनानां उच्चतमाकांक्षाः अभिघोषिताः स्युः, एवं हि नूतनविश्वारंभेण, मानवाः अभिव्यक्तेः स्वातन्त्र्यमनुभवितुं शक्ष्यन्ति, निर्भयाश्च भवितारः, यत्र चैतत् अनिवार्यम् यदि शोषणात्याचारान् विरुध्य अन्तिम-प्रयासत्वेन मनुष्यः, प्रयासानुष्ठानार्थं नैव विवशीक्रियते चेत्तदा, मानवाधिकाराः विधि-नियमेन संरक्षणीयाः, यत्र च राष्ट्रेषु परस्परं सख्य-सम्बन्धानां विकासजातं समुन्नेतुं परमावश्यकं स्यात्, यत्र मौलिकेषु मानवाधिकारेषु संयुक्त-राष्ट्र-संघस्य जनाः घोषणापत्रे स्वीयास्थां दृढ़ीकृतवन्तः, बृहत्तरे च स्वातन्त्र्ये भद्रतरं जीवनस्तरं सामाजिक-प्रगतिं च समुन्नेतुं निर्णीतम्, स्त्री-पुरुषाणां साम्याधिकारेषु मानव-व्यक्तेः गौरवे मूल्ये च निष्ठा दृढ़ीकृता, यत्र, सदस्यदेशाः मौलिक-स्वातन्त्र्याणां मानवाधिकाराणाञ्च परिपालनार्थं वैश्विकादरस्य समुन्नतये च, संयुक्त-राष्ट्र-संघेन संभूय प्रतिश्रुताः स्युः, यत्र स्वीय-प्रतिश्रुतीनां परिपूर्णतायै एतेषां अधिकाराणां स्वातन्त्र्याणां च सामान्यावगमनं महत्तमं महत्त्वाधायि च स्यात्, तदर्थं साम्प्रतम्, महासभा सर्वेषां राष्ट्राणां सर्वेषां च जनानां कृते सामान्योपलब्धि-स्तर-रूपेण मानवाधिकाराणां एनां जागताभिघोषणां अभिघोषयति। समाजस्य प्रत्येकमपि अंगम्, प्रत्येकमपि जनः, मनसि सततं अभिघोषणामेनां निधाय, एतेषां अधिकाराणां स्वातन्त्र्याणां च कृते सम्मानं समुन्नेतुं शिक्षाध्यापनार्थं प्रयतिष्यते, अपि च, स्वीय-क्षेत्राधिकारान्तर्गतं क्षेत्रवास्तव्येषु जनेषु स्वेषु च सदस्यदेशेषु तदीयेषु जनेषु च स्वीय-वैश्विक-प्रभावि-परिपालनाभ्युपगमनानि संरक्षितुं आन्ताराष्ट्रिकाणां राष्ट्रिकाणाञ्च प्रगतिशीलोपायानां च माध्यमेन प्रयतिष्यते। 
  अनुच्छेदः 1 
  सर्वे मानवाः स्वतन्त्राः समुत्पन्नाः वर्तन्ते अपि च, गौरवदृशा अधिकारदृशा च समानाः एव वर्तन्ते। एते सर्वे चेतना-तर्क-शक्तिभ्यां सुसम्पन्नाः सन्ति। अपि च, सर्वेऽपि बन्धुत्व-भावनया परस्परं व्यवहरन्तु। 
  अनुच्छेदः 2 
  अस्यां अभिघोषणायां निर्दिष्टाः सर्वेऽपि अधिकाराः सर्वाण्यपि च स्वातन्त्र्याणि, विनैव जाति-वर्ण-लिंग-भाषा-धर्म-राजनीतिक-तदितर-मन्तव्यादि-भेदम्, राष्ट्रीयं सामाजिकाधारं सम्पज्जन्म-तदितर स्तरञ्च अविगणय्य, अधिगन्तुं सर्वोऽपि जनः प्रभवति। एतदतिरिक्तम्, कस्याश्चिदपि प्रभुसत्तायाः नियमनान्तर्गतम्, स्वाधीनस्य आत्मप्रशासनेतर-तन्त्रस्य, न्यासितन्त्रस्य वा वास्तव्यस्य प्रदेशस्य देशस्य वा राजनीतिक-सीमा-निबन्धनान्ताराष्ट्रिक-स्तराधारेण न कोऽपि भेदो विधास्यते। 
  अनुच्छेदः 3 
  सर्वोऽपि जनः जीवन-स्वातन्त्र्य-सुरक्षाधिकारं संधत्ते। 
  अनुच्छेदः 4 
  न कमपि जनं दासत्वेन पराधीनत्वेन वा धारयितुं अनुज्ञास्यते। अपि च दासव्यापारः पूर्णरूपेण प्रतिषिद्धः स्थास्यति। 
  अनुच्छेदः 5 
  न कमपि जनं विरुध्य अवमाननात्मकं व्यवहारं दण्डं वा क्रूरं अमानवीयं प्रतोदनं वा प्रवर्तयितुं अनुज्ञास्यते। 
  अनुच्छेदः 6 
  विधेः समक्षं सर्वोऽपि जनः सर्वत्र अभिज्ञातुं अधिकारं संधत्ते। 
  अनुच्छेदः 7 
  विधेः समक्षं सर्वेऽपि तुल्याः समानाश्च वर्तन्ते। अपि न विनैव कमपि भेदं विधेः तुल्यं संरक्षणमवाप्तुं अर्हन्ति। अस्याः अभिघोषणायाः उल्लंघने कमपि भेदं, एतादृग्भेदं वा अभिलक्ष्य कामपि चेष्टां विरुध्य समान-संरक्षणार्हाः सर्वेऽपि वर्तन्ते। 
  अनुच्छेदः 8 
  विधिना संविधानेन वा प्रदत्तानां मौलिकाधिकाराणामुल्लंघन-कार्याणां कृते, योग्यैः राष्ट्रीय-न्यायपीठैः संस्तुतानां प्रभाविनां समुपायानां प्रयोगार्हो हि सर्वो जनोऽस्ति। 
  अनुच्छेदः 9 
  न कोऽपि जनः स्वेच्छया निग्रहीतुं, धर्तुं, निष्कासयितुं वा अनुज्ञास्यते। 
  अनुच्छेद